MNREGA Replace
MNREGA Replace : भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए Developed India Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Rural) यानी VB-G RAM G Bill 2025 पारित कर दिया है। यह बिल अब तक लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MNREGA) की जगह लेगा। बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विरोध के बावजूद पारित हो गया।
विपक्ष का आरोप है कि यह कानून MNREGA के उद्देश्य को कमजोर करेगा, लेकिन सरकार का दावा है कि यह नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार, वेतन और विकास के अवसरों को और मज़बूत करेगा।
⭐ 125 दिनों की रोजगार गारंटी — 25 दिन की बड़ी बढ़ोतरी!
जहां MNREGA में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, वहीं नया कानून इसे बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगा।
इससे ग्रामीण परिवारों की सालाना आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
⭐ वेतन का भुगतान अब हर हफ्ते
अब मजदूरों को भुगतान साप्ताहिक आधार पर दिया जाएगा।
अगर 15 दिन से अधिक देरी होती है, तो मजदूरों को
0.05% रोजाना पेनल्टी मिलेगी।
यह पहली बार है जब सरकार वेतन भुगतान में इतनी पारदर्शिता ला रही है।
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⭐ 60 दिन की नॉन-वर्क अवधि — खेती प्रभावित न हो इसलिए
राज्य सरकारें अब हर साल
60 दिन का गैर-कार्य अवधि (Non Working Period) लागू करेंगी।
यह अवधि इसलिए होगी ताकि
- बीज रोपण
- कटाई
- फसल की बुआई
के दौरान श्रमिकों की कमी न पड़े।
हर जिला अलग-क्लाइमेट के हिसाब से यह अवधि चुनेगा।
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⭐ फंडिंग मॉडल बदल गया – अब 60:40 का नियम
पहले MNREGA पूरी तरह केंद्र प्रायोजित था, अब नया मॉडल ये है:
- राज्य और केंद्र 60:40 फंडिंग करेंगे
- पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 90:10
- बिना विधान सभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा खर्च केंद्र देगा
इस मॉडल का उद्देश्य है – राज्य सरकारों की जवाबदेही बढ़ाना।
⭐ कार्य आवंटन अब केंद्र तय करेगा
पहले ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक रोजगार की मांग होती थी,
अब
- केंद्र हर राज्य के लिए वार्षिक आवंटन तय करेगा
यदि राज्य सीमा से अधिक खर्च करेगा,
तो खर्च राज्य को उठाना होगा।
⭐ प्रबंधन संरचना में बदलाव
MNREGA में जिला पंचायतें योजना चलाती थीं,
अब यह जिम्मेदारी दो कमेटियाँ संभालेंगी:
1️⃣ नेशनल स्टियरिंग कमेटी
2️⃣ स्टेट स्टियरिंग कमेटी
इसके बाद पंचायतें कार्यान्वयन करेंगी।
📌 इस बिल से क्या बदलेगा? (Key Impact)
✔ ग्रामीण बेरोजगारी दर घटेगी
✔ मजदूरों की आय बढ़ेगी
✔ राज्यों की भूमिका मजबूत होगी
✔ भुगतान समय पर मिलेगा
✔ कृषि सीजन में मजदूर उपलब्ध रहेंगे
📍 विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है?
विपक्ष का कहना है कि:
- ग्रामीण गरीबों का हक कमजोर होगा
- भुगतान में राज्य की देरी बढ़ेगी
- मजदूर अनुमति अवधि में बेरोजगार रहेंगे
- पंचायतों की शक्ति कम होगी
लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून
गरीबी खत्म करने की दिशा में निर्णायक बदलाव है।
🔥 निष्कर्ष
VB-G RAM G Bill 2025 से ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है।
125 दिन की रोजगार गारंटी, हफ्तावार वेतन और स्पष्ट फंडिंग मॉडल ग्रामीण विकास को नई दिशा देंगे।
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❓FAQs
Q1. क्या VB-G RAM G MNREGA की जगह लेगा?
हाँ, यह कानून MNREGA को पूर्ण रूप से बदल देगा।
Q2. अब कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
अब मजदूरों को 125 दिन रोजगार गारंटी मिलेगी।
Q3. वेतन भुगतान कितने दिन में होगा?
हर हफ्ते भुगतान होगा।
Q4. क्या देरी पर पेनल्टी मिलेगी?
हाँ, 15 दिन से अधिक देरी पर 0.05% प्रतिदिन ब्याज मिलेगा।
Q5. क्या राज्यों को पैसे देने होंगे?
हाँ, नया फंडिंग मॉडल 60:40 बनाया गया है।
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